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हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से धर्मशाला के तपोवन में शुरू, छह दिन में 414 सवाल गूंजेंगे, नशा, कानून-व्यवस्था और खाली पदों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

➤ वर्तमान सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र आज से तपोवन में, छह दिन चलेगी कार्यवाही

➤ सत्र में कुल 414 सवाल, 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल

➤ नशे, कानून-व्यवस्था और खाली पदों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष


धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र सोमवार से तपोवन (धर्मशाला) में शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाले इस छह दिवसीय सत्र में विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे हैं।

सदन की कार्यवाही की शुरुआत दो पूर्व विधायकों स्व. नंदलाल और मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोक प्रस्ताव से होगी। इसके बाद प्रश्नकाल होगा, जिसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार, छह दिन चलने वाले सत्र में कुल 414 सवाल लगाए गए हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न हैं।

ज्यादातर सवाल सड़क और पुल निर्माण, पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूल-कॉलेजों की स्थिति और सरकारी विभागों में खाली पदों से जुड़े हैं। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते नशे के चलन, आपराधिक घटनाओं और कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। पर्यटन, बागवानी और परिवहन व्यवस्था से जुड़े सवाल भी विधायकों ने लगाए हैं।

विंटर सेशन के लिए पूरी सरकार रविवार शाम को ही शिमला से धर्मशाला पहुंच गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को हेलिकॉप्टर से धर्मशाला पहुंचेंगे। प्रदेश में युवाओं के बीच बढ़ती नशे की समस्या और इसकी रोकथाम का मुद्दा भी सत्र में प्रमुखता से उठ सकता है। विधायकों ने नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई और रोकथाम के उपायों को लेकर सवाल लगाए हैं।

इसके साथ ही विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी, सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों और स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की स्थिति पर भी सरकार को जवाब देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-पुल निर्माण और पेयजल योजनाओं से जुड़ी समस्याएं भी सदन में उठेंगी।

19 नवंबर को गैरसरकारी सदस्य कार्य दिवस रखा गया है। इस दिन विधायक नियम 101 के तहत प्रदेश हित से जुड़े नीतिगत और व्यवस्थागत बदलावों के प्रस्ताव सदन में ला सकेंगे। इस साल बजट सत्र में 16 और मानसून सत्र में 10 बैठकें हुई थीं। शीतकालीन सत्र की छह बैठकें पूरी होने के बाद वर्ष 2026 में विधानसभा की कुल बैठकों की संख्या 32 हो जाएगी।

सत्र की शुरुआत से पहले स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया सर्वदलीय बैठक लेंगे। इसमें संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उपमुख्य सचेतक और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है।

सत्र से पहले कांग्रेस और भाजपा तपोवन, धर्मशाला में अपने-अपने विधायक दल की बैठक करेंगी। इसमें दोनों दल एक-दूसरे को घेरने की रणनीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी भाग लेंगी।

विधानसभा सत्र लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने का सबसे अहम मंच माना जाता है। प्रश्नकाल के जरिए विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं पर सीधे सरकार से जवाब मांग सकते हैं और सरकार को सदन के पटल पर अपनी योजनाओं और कार्यों का ब्योरा देना पड़ता है। तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है और उन पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में सदन के पटल पर रखे जाते हैं। इस लिहाज से यह सत्र सरकार और विपक्ष, दोनों के लिए अहम माना जा रहा है।